प्रकाशन दिनांक :- 12/10/2003
‘तर्कदुष्ट विनोद’ या वाकप्रचाराची नेमकी व्याख्या कदाचित करता येणार नाही, परंतु तर्कदुष्ट विनोद ही संकल्पना स्पष्ट करणारी असंख्य उदाहरणे देता येतील. सर्वात मोठे उदाहरण तर इथल्या लोकशाही व्यवस्थेनेच उपलब्ध करून दिले आहे. साधा चपराशी कुणाला व्हायचे असेल तर त्याच्याजवळ सातवी किंवा दहावी उत्तीर्णची शैक्षणिक पात्रता असावी लागते; परंतु आमदार, खासदार, मंत्री एवढेच नव्हे तर अगदी पंतप्रधान होण्यासाठी ही कुठल्याही शैक्षणिक पात्रतेची गरज नाही. बस्स, फक्त जनतेचा विश्वास संपादन करायचा, (आणि तो कशाप्रकारे करायचा याचाही काही विधिनिषेध नाही) विधानमंडळ किंवा संसदेत शिरकाव करून घ्यायचा आणि सगळ्या आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांना आपल्या आलिशान केबीनमध्ये बसून नाचवायचे. अर्थात कोण कोणाला नाचवतो, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय ठरेल, परंतु प्रचलित व्यवस्थेनुसार हे उच्चशिक्षित नोकरशहा किमान कागदोपत्री तरी मंत्र्यांच्या निर्देशानुसारच काम करीत असतात.
देशातील सर्वोच्च पदे भूषविण्यास शैक्षणिक पात्रतेची कोणतीही अट नाही, याचाच अर्थ शिक्षणाचा बुद्धिमत्तेशी संबंध नाही, हे आम्ही तत्त्वत: मान्य केले आहे, असाच होतो. जगातले सर्वात मोठे लोकशाही व्यवस्था असलेले राष्ट्र म्हणून आपण स्वत:ला मिरवीत असतो. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत विणलेले लोकप्रतिनिधींचे जाळे हे आपल्या लोकशाहीचे खास वैशिष्ट्य. परंतु पन्नास वर्षे उलटून गेली तरी आपली लोकशाही प्रगल्भ झालेली दिसत नाही. जनसामान्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. लोकांनी लोकांसाठी लोकांमधूनच निवडलेले राज्यकर्ते असतानादेखील लोकच हवालदिल आहेत. यामागचे कारण कोणते असू शकेल? लोकप्रतिनिधींच्या विशाल जाळ्यात (ऱ्ाू ेंदीप्) काही कच्चे दुवे राहिले आहेत काय? या प्रश्नांची उत्तरे म
िळविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, एका मोठ्या समूहाचे नेतृत्व करण्याची अथवा त्यांच्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्या लोकप्रतिनिधींची नैतिकता पराकोटीची असायला हवी. त्यांचा विवेक शाबूत
असावा आणि वृत्ती नि:स्वार्थ सेवाभावी
असावी. परंतु लोकशाहीच्या आणि पर्यायाने आपल्या दुर्दैवाने, बहुतांश लोकप्रतिनिधींमध्ये या गोष्टींचा अभावच आढळून येतो. शासन व्यवस्थेचे लगाम ज्यांच्या हाती आहेत ते लोकप्रतिनिधीच जर असे अपरिपक्व असतील तर नोकरशाहीच्या घोड्यांना उधळायला मोकळे रानच मिळेल. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी नेतृत्व घडविणारी आपल्याकडची पद्धतच बदलायला हवी. नेता निर्माण होण्याचा एक रूढ साचा आपल्याकडे आढळून येतो. साधारणत: विद्यार्थी दशेपासूनच नेत्याचे पाय पाळण्यात दिसून येत असतात. शाळेतील हुशार, बुद्धिमान मुलं आपला अभ्यास आणि करिअर यापलीकडे पाहायला तयार नसतात. सामाजिक संवेदना वगैरे गोष्टी त्यांच्या आसपासही फटकत नाही. ते कुणाशी भांडत नाही आणि कुणी त्यांच्याशी भांडत नाही. (या एकाच कारणाने नेता वगैरे होण्याची शक्यता साफ संपुष्टात येते.) कोणत्यातरी क्षेत्रात पारंगत व्हायचे, बक्कळ पैसा मिळवायचा, समाजात प्रतिष्ठित म्हणून मिरवयाचे आणि कुटुंबीयांसह ऐषोआरामात जगायचे, हेच त्यांचे मर्यादित स्वप्न असते. याचाच अर्थ अल्पसंख्याक गटात मोडणारा परंतु देश उभारणीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असलेला ‘बुद्धिमान वर्ग’ शालेय -महाविद्यालयीन जीवनापासूनच समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वेगळा होण्याची प्रक्रया सुरू होते. त्यांची बुद्धिमता स्वत:पुरत्या अतिशय मर्यादित वर्तुळात अक्षरश: कुजते. सगळीच बुद्धिमान मुलं याच मार्गाने जातात, असे नाही, परंतु ज्या प्रमाणात या लोकांनी मुख्य प्रवाहात सा
ील होऊन देशाच्या विकासाला हातभार लावायला हवा, समाजाचे – देशाचे नेतृत्व स्वीकारून प्रगतीला योग्य दिशा आणि वेग द्यायला हवा त्या प्रमाणात हे होत नाही. अशाप्रकारे बुध्दिवंतांची ‘क्रिमी लेअर’ शालेय जीवनापासूनच मुख्य प्रवाहातून अलगद बाजुला होते. साधारण बुध्दिमत्तेची मुलंसुध्दा इतर कोणत्याही भानगडीत न पडता थोडंफार शिकून बाबू किंवा तत्सम दर्जाची नोकरी अथवा एखादा लहान – मोठा व्यवसाय थाटण्याच्या मनोवृत्तीची असतात. अशाप्रकारे हा सरळमार्गी मध्यमवर्गसुध्दा राजकारण, नेतृत्व ही वाकडी वाट न चोखाळता आपले ‘वन बेडरूम किचन’चे स्वप्न गोंजारण्यात मश्गूल होतो. त्यानंतरही शालेय विद्यार्थ्यांचा एक वर्ग उरतो. शिक्षकांसहित सगळेच लोकं ‘बॅक बेंचर्स’ म्हणून या वर्गाची हेटाळणी करतात. अभ्यास करून परीक्षेत उत्तीर्ण होणे या मुलांना अपमानास्पद वाटते. परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचे इतरही अनेक मार्ग त्यांना माहीत असतात. त्यामुळे केवळ परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी वर्षभर अभ्यासात गुंतून पडणे त्यांना मान्य नसते. त्यापेक्षा समविचारी पोरांचा घोळका जमा करून कॉलेजच्या कॅन्टीनमध्ये, गल्लीतील कोपऱ्यावरच्या हॉटेलात, एखाद्या पानटपरीवर ‘जगाचा भार’ वाहणारे चिंतन, मनन करणे त्यांना अधिक श्रेयस्कर वाटते. वर्गखोलीपेक्षा वर्गखोलीच्या बाहेरच या लोकांची प्रतिभा अधिक खुलत असते. महाविद्यालयीन जीवनात हीच मुलं वेगवेगळ्या चळवळीत अठोसर असतात. दुसरं काही विधायक करू न शकणारे लोक चळवळीत पडतात, हेच तर आपल्या देशाचे वैशिष्ट्य आहे. या चळवळ्या युवकांचा लाभ उठविणाऱ्या अनेक संघटना कार्यरत आहेतच. या संघटनांच्या माध्यमातूनच युवा नेत्यांना आकार मिळतो, त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना खतपाणी मिळते. मग नगरसेवक, ठाामपंचायत, पंचायत समिती सदस्य म्हणून प्रवासाला सुरूवात होते. हा प्रवास त्या
नेत्याच्या वकुबाप्रमाणे विस्तारत जातो. थोडक्यात शालेय – महाविद्यालयीन जीवनात ‘बॅक बेंचर्स’ म्हणून हिणवल्या गेलेली भांडण – मारामाऱ्या, चळवळीतून मोठी झालेली ही मंडळी समाजाचे, देशाचे नेतृत्व करण्यास सिध्द होते आणि बुध्दिजीवी ‘स्कॉलर्स’ त्यांचा शब्द झेलायला तत्पर असतात.
अगदी गावपातळीपासून विचार केला तरी हेच दृष्य आपल्याला दिसून येईल. बुध्दिजीवी, सरळमार्गी लोकं राजकारणाच्या फंदात पडतच नाहीत किंबहुना असेही म्हणता येईल की, त्यांनी या वाटेला जाऊ नये, अशी व्यवस्थाच उभारल्या गेली आहे. विधायक दृष्टी आणि त्यासाठी उपयुक्त बुध्दिमत्ता असलेली मंडळी राजकारणात येत नाही, नेतृत्व स्वीकारीत नाहीत आणि ज्यांच्याकडे नेतृत्व आहे, त्यांची नैतिकता पार रसातळाला गेलेली, अशा परिस्थितीत लोकशाहीचा खेळखंडोबा होणार नाही तर काय? विधायक दृष्टी, नैतिकता, कल्पक बुध्दिमत्ता, निर्णयक्षमता आणि निर्णय राबविण्याचे धाडस
या नेतृत्वगुणांच्या निकषावर तपासून पाहायचे ठरवले तर ठाामपंचायतपासून संसदेपर्यंतच्या
सदस्यांपैकी 70 टक्क्यांपेक्षाही जास्त सदस्य सर्वथा अपात्र ठरतील. त्याचमुळे लोकांनी – लोकांसाठी निवडलेले प्रतिनिधी असूनदेखील या शासन व्यवस्थेने लोकांना रडायलाच लावले आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर संपूर्ण प्रक्रियेचीच समीक्षा करणे भाग आहे. जनप्रतिनिधीच्या निवडीचे निकष निश्चित व्हायला पाहिजे. या प्रतिनिधींना निवडून देणाऱ्या मतदारांचेही प्रबोधन आवश्यक झाले आहे. जनतेच्या समस्यांची खऱ्या अर्थाने जाणीव असणारे आणि केवळ जाणीव असणारेच नव्हे तर त्या समस्यांची तड लावण्याइतपत कल्पक, योजक बुध्दिमत्ता असणारे लोकं नेते म्हणून पुढे यायला हवेत. सध्या अशा नेत्यांची वानवा आहे. अगदीच वानवा आहे, असे म्हणता येणार नाही. काही तरुण, धडाडीचे लोकं राजकारणात आहेत. मंत्री
िंवा जनप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी चांगली छाप पाडली आहे. परंतु त्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. हे प्रमाण वाढायला हवे. राजकारणापासून फटकून वागणाऱ्या बुध्दिजीवी वर्गाला, सरळमार्गी मध्यमवर्गाला शासन प्रक्रियेत सामावता येईल,अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. तरुण, होतकरू, धडाडीच्या लोकांनी नेतृत्वाची धुरा सांभाळणे गरजेचे आहे. केवळ धडाडीदेखील उपयोगाची नाही, त्याला बुध्दिमत्तेची जोड हवी आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे या मंडळींची नैतिकता उच्चकोटीची हवी.
देश थकल्यासारखा वाटतो, कारण नेतृत्व थकले आहे. साचलेल्या डबक्यासारखी अवस्था झाली आहे. हा बांध कोणीतरी फोडून खळाळता प्रवाह निर्माण करायला हवा, त्या प्रवाहाला योग्य दिशा देत संपूर्ण देश ‘सुजलाम सुफलाम’ करायला हव; हे कोणीतरी करण्यापेक्षा समर्थ, सशक्त हातांनी केले तर अधिक बरे होईल. कदाचित आपल्या हातांमध्ये तेवढी ताकद नसेल, परंतु आपल्या हातातील रबरी शिक्क्यात मात्र हे हात उभे करण्याची, त्या हातांमध्ये सामर्थ्य ओतण्याची ताकद निश्चितच आहे. आपण आपले नेते निवडतो तेव्हा सोबतच आपले भाग्य निवडत असतो. साधा मातीचा माठ विकत घेताना चार वेळा ठोकून पाहणारे आपण आपला प्रतिनिधी निवडताना मात्र फारच बेपर्वा असतो. ही बेपर्वा वृत्तीच आपल्याला महाग पडत आहे. या बेपर्वा वृत्तीमुळेच ‘बॅक बेंचर्स’च्या हातात सत्तेची सूत्रे जात आहेत. खरे ‘क्रीम’ किंवा ‘लोणी’ बाजूलाच राहते. नेतृत्व सकस आणि समर्थ हवे असेल तर हे ‘क्रीम’ राजकारणात आले पाहिजे, नव्हे आणले पाहिजे. चपराशासाठी पात्रतेचे निकष आहेत. परंतु हजारो – लाखो जनतेच्या भाग्याचा फैसला करणाऱ्यांसाठी कोणतेच निकष नसावेत, ही तर्कदुष्टताच नव्हे काय?
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply