पवार, शरद

1966 साली पवारांना युनेस्को शिष्यवृत्ती मिळाली. त्याअंतर्गत त्यांना पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, इटली, इंग्लंड इत्यादी देशांना भेट देऊन तेथील राजकिय पक्षांचा आणि त्यांच्या पक्षबांधणी करायच्या पद्धतीचा जवळून अभ्यास करता आला.

सर्वप्रथम 1967 च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत ते बारामती मतदारसंघातून विजयी झाले. श्री. वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रीमंडळात त्यांचा राज्यमंत्री म्हणून समावेश वयाच्या 29व्या वर्षी झाला. 1972 आणि 1978 सालच्या निवडणुकीतही ते विजयी झाले. 1978 सालच्या निवडणुकीनंतर वसंतदादा पाटील मुखमंत्री झाले. यशवंतराव चव्हाणांबरोबरच वसंतदादा पाटील हे ही पवारांचे मार्गदर्शक होते. पण कॉंग्रेस पक्षाचे 12 आमदार फोडून पवारांनी विरोधी पक्षाबरोबर हातमिळवणी केली आणि वसंतदादांचे सरकार पाडले. त्यानंतर `पवारांनी माझ्या पाठीत खंजीर खुपसला` अशी जळजळीत प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री
18 जुलै 1978 रोजी शरद पवारांचा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. पवारांबरोबर कॉंग्रेस (इंदिरा) पक्षातून बाहेर पडलेले 12 आमदार, कॉंग्रेस (स) पक्ष आणि जनता पक्ष यांची आघाडी `पुरोगामी लोकशाही दल` या नावाने बनली आणि त्याचे नेते पवार झाले. ते राज्याचे सर्वात तरूण मुख्यमंत्री होते. 1980 साली इंदिरा गांधींचे सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर त्यांनी विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त केली. त्यात पवारांचे सरकारही बरखास्त झाले. जून 1980 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. कॉंग्रेस(इंदिरा) पक्षाने 288 पैकी 186 जागा जिंकल्या आणि बॅंरिस्टर अब्दुल रेहमान अंतुले राज्याचे नवे मुख्यमंत्री झाले. शरद पवार विधानसभेतील प्रमुख विरोधी नेते होते.

लोकसभा
1984 सालची लोकसभा निवडणुक पवारांनी लढवली आणि ते लोकसभेवर निवडून गेले. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत विरोधी पक्ष राज्यातील 48 पैकी केवळ 5 जागा जिंकू शकले. त्यात पवारांच्या बारामती या जागेचा समावेश होता. मात्र त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात न पडता काही काळ राज्याच्या राजकारणातच राहायचे ठरवले. मार्च 1985 ची राज्य विधानसभा निवडणुक त्यांनी बारामतीतून जिंकली आणि लोकसभा सदस्यत्वाचा त्यांनी राजीनामा दिला. त्या विधानसभा निवडणुकीत पवारांच्या कॉंग्रेस(स) पक्षाने 288 पैकी 54 जागा जिंकल्या आणि पवार राज्यविधानसभेतील विरोधी पक्षनेते झाले.

परत विधानसभा
1987 साली 9 वर्षांच्या खंडानंतर शरद पवारांनी राजीव गांधींच्या उपस्थितीत औरंगाबाद येथे कॉंग्रेस(इंदिरा) पक्षात परत प्रवेश केला. जून 1988 मध्ये पंतप्रधान आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधींनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचा केंदिय मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री म्हणून समावेश केला. त्यांच्या जागी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून राजीव गांधींनी शरद पवारांची निवड केली. 26 जून 1988 रोजी त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून दुसऱयादा शपथ घेतली. त्यापूर्वीच्या काळात राज्यात कॉंग्रेस पक्षाला फारसे आव्हान नव्हते. पण बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना हा पक्ष भारतीय जनता पक्षाशी युती करून कॉंग्रेस पक्षाच्या अनेक वर्षे अबाधीत असलेल्या वर्चस्वाला आव्हान देऊ लागला होता.त्या आव्हानाला तोंड देऊन राज्यात कॉंग्रेस पक्षाचे वर्चस्व कायम राखण्याची जबाबदारी पवारांवर आली.

नोव्हेंबर 1989 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाने राज्यातील 48 पैकी 28 जागा जिंकल्या. पक्षाची राजस्थान,मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांत झाली तशी वाताहत महाराष्ट्रात झाली नाही.पण 1984 च्या तुलनेत पक्षाने 15 जागा कमी जिंकल्या. शिवसेनेने 4 जागा जिंकून प्रथमच लोकसभेत प्रवेश केला. भारतीय जनता पक्षाने 10 जागा जिंकून जोरदार मुसंडी मारली. लोकसभा निवडणुकीतील चांगल्या कामगिरीमुळे शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही पक्षांच्या कार्य क र्त्याचा आत्मविश्वास वाढला. राज्य विधानसभेसाठी फेब्रुवारी 1990 मध्ये निवडणुका होणार होत्या.शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी राज्याच्या कानाकोपऱयापर्यत प्रचारसभा घेऊन कॉंग्रेस पक्षापुढे मोठे आव्हान उभे केले. राज्य विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाने 288 पैकी 141 तर शिवसेना-भाजप युतीने 94 जागा जिंकल्या. राज्याची स्थापना झाल्यानंतर प्रथमच कॉंग्रेस पक्षाने विधानसभेतील बहुमत गमावले.तरीही 12 अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर शरद पवार यांनी 4 मार्च 1990 रोजी मुख्यमंत्री म्हणून तिसर्यांदा शपथ घेतली.

जानेवारी 1991 मध्ये विलासराव देशमुख,सुरूपसिंग नाईक आणि इतर काही मंत्र्यांनी शरद पवारांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी पक्षाध्यक्ष राजीव गांधी यांच्याकडे केली.पण त्याला राजीव गांधींनी नकार दिला.

1991 च्या लोकसभा निवडणुकीत पवारांनी कॉंग्रेस पक्षाचा राज्यात एक हाती प्रचार केला.पक्षाने राज्यात 48 पैकी 38 जागा जिंकल्या आणि 1989 च्या निवडणुकीत झालेल्या पिछेहाटीची काही अंशी भरपाई केली.निवडणुक प्रचारादरम्यान राजीव गांधींची हत्या झाली.श्री.पी.व्ही.नरसिंह राव आणि अर्जुन सिंग यांच्याबरोबर पवारांचे नाव ही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहे अशा बातम्या वर्तमानपत्रांत आल्या. मात्र कॉंग्रेस संसदीय पक्षाने श्री.पी.व्ही.नरसिंह राव यांना नेतेपदी निवडले आणि त्यांचा 21 जून 1991 रोजी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला.

पुनः दिल्ली
नरसिंह रावांनी पवारांना केंदिय मंत्रीमंडळात संरक्षणमंत्री म्हणून नेमले.26 जून 1991 रोजी त्यांचा केंदिय मंत्री म्हणून प्रथमच शपथविधी झाला.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याजागी सुधाकरराव नाईक यांची निवड करण्यात आली.राज्य कॉंग्रेसमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे सुधाकरराव नाईक यांना राजीनामा द्यावा लागला.त्यानंतर नरसिंह रावांनी शरद पवारांना पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नेमले.त्यांनी 6 मार्च 1993 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून चौथ्यांदा सुत्रे हाती घेतली.

विधानसभा, चौथी खेळी
पवारांची मुख्यमंत्रीपदाची चौथी कारकिर्द अत्यंत वादग्रस्त ठरली. ते परत मुख्यमंत्री बनून एक आठवडा व्हायच्या आत, 12 मार्च 1993 रोजी मुंबईत भीषण बॉंबस्फोट झाले. त्यात 257 लोक ठार तर 600 हून अधिक लोक जखमी झाले. 30 सप्टेंबर 1993 रोजी लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांमध्ये भूकंप होऊन दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक ठार झाले.या संकंटांबरोबरच राज्यात कमालीच्या वाढलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त श्री.गो.रा.खैरनार यांनी पवारांना दोषी धरून त्यांच्यावर अनेक आरोप केले. प्रख्यात समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी वनखात्यातील वाढत्या भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषण केले. तेव्हा पवारांचे सरकार भ्रष्टाचारी अधिकार्यांना पाठिशी घालत आहे असा आरोप झाला.जळगाव येथील सेक्स स्कॅंडल मध्ये अनेक तरूणींवर लैंगिक अत्याचार झाले.त्यात कॉंग्रेस पक्षाचे स्थानिक नगरसेवक सामील आहेत असा आरोप झाला. 23 नोव्हेंबर 1994 रोजी नागपूर येथे वंजारी समाजातील लोकांचा शिक्षण आणि सरकारी नोकऱयामध्ये आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी मोर्चा निघाला. त्यात चेंगराचेंगरी होऊन 123 लोक मृत्यूमुखी पडले. त्यांच्या शिष्टमंडळाची आदिवासी कल्याण मंत्री श्री.मधुकरराव पिचड यांनी वेळेत भेट न घेतल्यामुळे चेंगराचेंगरीची दुर्दैवी घटना घडली असाही आरोप झाला.

राज्य विधानसभेसाठी फेब्रुवारी-मार्च 1995 मध्ये निवडणुका होणार होत्या.त्या निवडणुकींच्या तिकिट वाटपात कॉंग्रेस पक्षात मोठया प्रमाणावर बंडखोरी झाली.अनेक ठिकाणी कॉंग्रेस नेत्यांनी पक्षाच्या अधिक्रुत उमेदवारांविरूध्द अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवली.

जनतेत सरकारविरूध्द वाढलेली नाराजी आणि मोठया प्रमाणावर झालेली बंडखोरी यांचे प्रतिबिंब मतपेटीत उमटले.कॉंग्रेस पक्षाचा राज्यात प्रथमच पराभव झाला.शिवसेना-भाजप युतीस 288 पैकी 138 जागा मिळाल्या तर कॉंग्रेस पक्षास 80 जागांवर समाधान मानावे लागले.राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी यांचा 14 मार्च 1995 रोजी शपथविधी झाला.

दिल्लीची तिसरी फेरी
1996 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पवार राज्य विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते होते.1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी बारामतीतून विजय मिळवला आणि त्यानंतर ते राष्टीय राजकारणात उतरले.जून 1997 मध्ये त्यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतसीताराम केसरी यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली पण त्यांचा पराभव झाला.

1998 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी राज्यात रिपब्लिकन पक्ष आणि समाजवादी पक्षांबरोबर निवडणुक पूर्व आघाडी करायचा निर्णय घेतला.त्यामुळे शिवसेना-भाजप विरोधी मतांचे विभाजन टळले आणि कॉंग्रेस-रिपब्लिकन पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांच्या युतीने 48 पैकी 37 जागा जिंकून जोरदार यश प्राप्त केले.शिवसेना-भाजप युतीला 10 जागांवर समाधान मानावे लागले.त्यानंतर शरद पवार 12 व्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते झाले.

12 वी लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर मे 1999 मध्ये पी.ए.संगमा आणि तारिक अन्वर यांच्या साथीने शरद पवारांनी अशी मागणी केली की,13 व्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस पक्षाने इटलीत जन्मलेल्या सोनिया गांधी ऐवजी भारतात जन्मलेल्या कोणाही नेत्याला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करावे.कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींना लिहिलेल्या पत्रात त्या तिघांनी म्हटले,`उच्च शिक्षण, कर्तबगारी आणि पात्रता असलेल्या अनेक व्यक्ती असलेल्या या 98 कोटी लोकांच्या भारत देशात भारताबाहेर जन्म झालेली कोणतीही व्यक्ती सरकारचे नेत्रुत्व करणे योग्य होणार नाही.कारण हा प्रश्न देशाची सुरक्षा, आर्थिक हितसंबंध आणि जागतिक राजकारणातील भारताच्या प्रतिमेबरोबरच प्रत्येक भारतीयाच्या अस्मितेशी निगडीत आहे.`त्या कारणावरून कॉंग्रेस पक्षाने शरद पवार,पी.ए.संगमा आणि तारिक अन्वर यांना 6 वर्षांसाठी पक्षातून काढून टाकले.

राष्ट्रवादी
त्यानंतर 10 जून 1999 रोजी शरद पवारांनी त्यांच्या `राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची` स्थापना केली. 1999 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकींनंतर कोणत्याही पक्ष अथवा आघाडीस बहुमत मिळाले नाही.त्यानंतर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची आघाडी होऊन विलासराव देशमुख राज्याचे नवे मुख्यमंत्री झाले.

क्रिकेट
राजकारणाबरोबरच क्रिकेट हे देखील पवारांच्या आवडीचे क्षेत्र आहे. 29 नोव्हेंबर 2005 रोजी ते भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवडून आले.

सध्या ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (ICC) अध्यक्ष आहेत.