कायदेविषयक लेखन

लाचखोरीवर नवा उपाय

भारतीय प्रशासनातली वाढती लाचखोरी रोखायसाठी, केंद्र सरकारने अंमलात आणलेले कायदे आणि उपाययोजना अयशस्वी ठरल्या आहेत. लाच देणाऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण दिल्यास, लाचखोरावर जरब बसेल, त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करायची सूचना आहे. निवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांचा हा लेख खास मराठीसृष्टीच्या वाचकांसाठी…..
[…]

माहिती अधिकार बळकट होतोय

भ्रष्टाचाराविरूद्धच्या लढ्याला बळ प्राप्त व्हावे या उद्देशाने माहिती अधिकार कायद्याचा आग्रह धरण्यात आला. हा कायदा अस्तित्वात येताच विविध प्रकारे मिळवलेल्या माहितीद्वारे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. असे असताना माहिती मिळवणार्‍यांवर दबाव आणण्याचे, मारहाण करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. मात्र, याला जनताच प्रखर विरोध करेल आणि भ्रष्टाचारमुक्त समाजाची नवी पहाट पहायला मिळेल असे वाटते.
[…]

स्फोटानंतरचे वाकयुद्ध

वाराणसी येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे बर्‍याच दिवसांची शांतता मोडीत निघाली असून हिणकस प्रवृत्तीचे अतिरेकी आजही देशात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. […]

सहकारातही हवा माहिती अधिकार

माहिती-अधिकाराच्या कायद्यामुळे विविध क्षेत्रातील गैरव्यवहार, फसवणूक आदींवर अंकुश ठेवण्यात यश येत आहे. पण, या कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याने सहकार क्षेत्रातील वाढत्या गैरव्यवहारांना आवर घालणे कठीण ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्र माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याबाबत विचार करावा ही मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेली सूचना महत्त्वाची मानायला हवी.
[…]

न्यायालयाची प्रत्ययकारी तळमळ

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सरकारी अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचारी वृत्तीवर ताशेरे ओढून सामान्यांच्या मनातील खदखद व्यक्त केली. बांधकाम, शिक्षण, पाटबंधारे आणि महसूल या महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये आढळणार्‍या भ्रष्टाचारामागचे मूळ कारण म्हणजे किचकट कायदे. सरकारी कामांमध्ये होणार्‍या दिरंगाईबाबत ठोस कायदे तयार झाले तर भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो. त्या दृष्टीने पावले उचलल्याशिवाय तरणोपाय नाही.
[…]

खरेच संपतोय नक्षलवाद

नक्षलवादाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत असताना मोहिमेतील अधिकार्‍यांनी नक्षलवाद्यांचा प्रभाव संपत असल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्ष परिस्थितीचे अवलोकन केले असता या दाव्यात तथ्य नसल्याचे दिसते. नक्षलवाद फोफावण्याची अनेक कारणे आहेत आणि तो संपवायचा असेल तर या कारणांचे उत्तर शोधले पाहिजे. तसे केले तरच नक्षलवाद संपतोय की वाढतोय हे लक्षात येईल.
[…]

जुन्या प्रश्नाचा निकाल; नव्या प्रश्नांचा जन्म

अयोध्येतील वादग्रस्त जागेसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेला निर्णय समाधानकारक असला तरी त्याने पक्षकारांचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे आता या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले जाणार आहे. शिवाय ताज्या निकालामुळे भविष्यात नवीन प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पण अशा प्रकरणातही राजकीय स्वार्थ साधण्याचा केला जाणारा प्रयत्न दुर्दैवी म्हणावा लागेल. […]

न्यायव्यवस्थेला नवा हादरा

गेल्या काही दिवसांपासून न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची चर्चा मोठ्या प्रमाणात गाजते आहे. कधी न्यायमूर्तींनी आपली संपत्ती घोषित करण्यावरून तर कधी एखाद्या न्यायमूर्तींकडे बेहिशेबी संपत्ती असल्याचे आरोप होतात. या बातम्यांमुळे जनमत बिघडत असतानाच देशाचे माजी कायदेमंत्री अनेक न्यायाधिश भ्रष्ट असल्याची माहिती देऊन प्रतिज्ञापत्र दाखल करतात, तेव्हा एकूणच व्यवस्थेला हादरा बसल्याशिवाय राहत नाही.
[…]

“कॉपीराईट” कायद्यावर नव्याने प्रकाश

‘ख्यातनाम साहित्यिक वि. स. खांडेकर यांच्या साहित्याच्या प्रकाशनाचे, विक्रीचे अधिकार कोणाकडे असावेत याविषयी त्यांचे वारसदार आणि देशमुख आणि कंपनी यांच्यात काही वर्षांपासून वाद होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार खांडेकरांच्याच वारसांकडे कायम राहणार असल्याचे जाहीर केल्याने या वादावर पडदा पडला. या निमित्ताने कॉपीराईट कायद्यातील तरतुदींवर नव्याने प्रकाश पडला आहे. त्यानिमित्ताने…
[…]

न्याययंत्रणेला भ्रष्ट्राचाराचा विळखा

सर्व क्षेत्रात वाढत चाललेला भ्रष्ट्राचार चिताजनक ठरत आहे. भ्रष्ट्राचाराची पाळेमुळे खोलवर रुजल्यामुळे वरवरच्या उपायांनी तो आटोक्यात येण्यासारखा नाही. आजवर न्यायसंस्था भ्रष्ट्राचारापासून दूर होती. पण अलीकडेच याही क्षेत्रात भ्रष्ट्राचाराच्या घटना आढळल्याने खळबळ माजली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील रकमेच्या अपहार करणार्‍या न्यायाधिशांवर काय कारवाई केली जाते याकडे सयार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
[…]

1 4 5 6 7
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..