कायदेविषयक लेखन

महापालिका आणि प्रशासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देईल का?

मुंबईत जागांचे भाव एवढे कडाडले आहेत आणि त्यावर पालिकेचा ना प्रशासनाचे नियंत्रण आहे ! एखादी वन-रूम किचन किंवा वन-बीएचके जागा घ्यायची म्हंटले तरी सहज ७० ते ८० लाख रुपये मोजावे लागतात आणि ते सुद्धा जुन्या बिल्डींग मध्ये. सध्यातर मुंबईत वन-रूम किचन किंवा वन-बीएचके फ्लॅट बिल्डर मंडळी बांधतच नाहीत तर विकत घेणार कुठून? बरं जागा बघण्यास गेलो की […]

पालघर पोलिसांचे शतश: आभार !

पालघर पोलिसांना संयम / चिकाटी / निष्पक्षपणाबद्दल धन्यवाद. विरार येथे एका अल्पवयीन मुलीला एका माथेफिरु तरुणाने चाकूने भोसकून जख्मी केले. २० जुलै २०१५ रोजी अशी बातमी वर्तमान पत्र / टीव्ही आणि इतर मिडियामध्ये आली होती. लिंक : http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=7205769 काही संघटनांनी / लोकांनी त्या तथाकथित ‘पुरुषाला’ ताबडतोब पकडा / अटक करा / शिक्षा करा अशी मागणीही पोलिसांकडे […]

दहशतवादाचे बदलते स्वरुप, एकटे दहशतवादी : गरज तरुणांशी संवाद साधण्याची

दहशतवादाचे स्वरुप अतिवेगाने बदलत आहे. तंत्रज्ञानाचा आधार घेत दहशतवादाचे जाळे फ़ार वेगाने विस्तारत आहे. तसेच एकट्याने दहशतवादी कृत्ये करण्याचा नवा प्रकार उदयास येत आहे. या प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करणे कठीण असते. त्यामुळे अशा दहशतवाद्यांच्या कारवायांचा पूर्ववेध घेणे आवश्यक आहे. यासाठी आपल्याला तंत्रज्ञानाची आणि प्रगत गुप्तचर माहितीची मोठी मदत होऊ शकते. इंटरनेट आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ते […]

माध्यमांच्या संरक्षणासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया

वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी मदत करणे, वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था व पत्रकार यांच्यासाठी आदर्श आचारसंहिता निर्माण करणे, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य यांना अनुरूप असे कर्तव्य वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था आणि पत्रकार जपतील अशी काळजी घेणे, एखाद्या वृत्तपत्रास परदेशातून काही मदत मिळाली असल्यास त्याची तपासणी करणे, व्यवसायातील सर्व संबंधितांचे आपापसांतील संबंध चांगले राखण्यास मदत करणे अशी कामे प्रेस कौन्सिलच्या माध्यमातून केली जातात. […]

३३,६०० सहकारी संस्था आणि कर्मचारी फक्त २५० !

२१ वॉर्ड ऑफिस, चार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालये, एक विभागीय सहनिबंधक कार्यालय आणि त्यामध्ये नोंदणी झालेल्या ३३६०० सहकारी संस्था. या संस्थांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणारी शासकीय यंत्रणा म्हणजे सहकार खात्याचा मुंबई विभाग. त्यांच्याकडे कर्मचारी अवघे २५०!
[…]

प्रवास ९७ व्या घटना दुरुस्तीचा

महाराष्ट्र राज्याच्या अन् पर्यायाने देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासातील सहकार क्षेत्राचे महत्व ओळखून, सहकार चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी ठोस उपाययोजना करण्याचा विचार गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहे. १९०४ मध्ये सर्वप्रथम भारतात सहकार कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर अनेकवेळा कायद्यात बदल झाले. १९०४ नंतर १९१२ मध्ये को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अॅक्ट अस्तित्वात आला. या पार्श्वभूमीवर नुकतेच संसदेने सहकारविषयक १११ वी घटना […]

समाज प्रबोधनातून रोखली जाईल स्त्री – भृणहत्या ….

स्त्री -भृण हत्या का होतात याचे उत्तर खर तर समाजाच्या मानसिकतेत दडले आहे. आई – वडिलांना मुलगी नकोशी असते असे नाहीये, पण मुलगी म्हणजे खर्च असे समीकरण कुठेतरी मनात पक्के बसले आहे. जन्माला आल्यापासून तिच्या हुंड्यासाठी तजवीज करावी लागणार असे पालकांना वाटते. स्त्रीला दुय्यम वागणूक द्यायची सुरुवात लहानपणापासून होते. आरोग्य, पुरेसा आहार, उच्च शिक्षण याबाबतीत मुलींना डावलले जाते. […]

अन्याय्य ’मजूर-कंत्राटदारी‘ प्रथेचा निषेध

तुम्ही ‘पांढरपेशे‘ आहात की ‘श्रमजिवी‘ आहात, याच सद्यस्थितीतील ‘कंत्राटदारी‘ नावाच्या अमानुष ‘शोषण-तंत्राला काहीही सोयरसुतक असण्याचं कारण उरलेलं नाही! १ते२ टक्के निर्दय बुध्दिमंत बाळांनी व राजकीय मनगटशहांनी चालविलेल्या, या आधुनिक सरंजामदारी व्यवस्थेनं उत्पादन, सेवा इ. सर्वच क्षेत्रात धुडगूस घातलाय.
[…]

“औद्योगिक-शांतता की,स्मशान-शांतता? मजूर-कंत्राटदारी की,औद्योगिक-अस्पृश्यता?”

ही ’इंटरनॅशनल् लेबर ऑर्गनायझेशन्च्या‘ जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथील कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लिहिलेली घोषणा, हल्ली मला बकवास वाटू लागलीय. विशेषतः महाराष्ट्राच्या ’कॅनव्हास‘वर तर मराठी कामगार-कर्मचार्‍र्यांची थडगी बांधण्याची ’कंत्राटी‘ कामे, जागोजागी घाऊक पध्दतीनं चालू असताना… अशासारखं घोषवाक्य आपल्याला वाकुल्या दाखवत अंतःकरणात दूर कुठेतरी कळ उमटवून जातं. […]

पोलीस आणि सामान्य नागरिक सुरक्षा

पोलिस दलावर कुणाचा वचक आहे की नाही, असाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच बेजबाबदारपणे वागू लागले आहेत.पोलीस मुंबईचे असोत नाहीतर दिल्लीचे, ते त्यांच्या मनाप्रमाणेच काम करतात व सर्व प्रकारची मनमानी ते कायद्याच्या चौकटीत राहून करतात. संसदेचे अधिवेशन सध्या सुरू आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या रस्त्यावरील सुरक्षेत वाढ होते. या सुरक्षेचा सामान्य माणसांना उपयोग नसतो व पोलीस हे जनतेचे मित्र नसतात हे सिद्ध करण्याची एकही संधी पोलीस सोडत नाहीत. 05/03/2011 पोलिसांचे राज्य कसे आडमुठ्यांचे असते हे प्रत्यक्ष पाहता आले. दिल्लीच्या रस्त्यांवर महिला सुरक्षित नाहीत. महिलांच्या बाबतीत सोनसाखळी चोरीचे गुन्हे घडतात.
[…]

1 3 4 5 6 7
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..