नवीन लेखन...

संरक्षण क्षेत्रामध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुक एक चांगले पाऊल

 

नरेंद्र मोदी सरकारने नुकतेच संरक्षण क्षेत्रासंदर्भात नवे धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार परदेशी कंपन्या भारतात शस्त्रास्त्र निर्मितीसाठी शंभर टक्के गुंतवणूक करू शकणार आहेत. हे धोरण चांगले आहे की वाईट जाणून घेण्यापूर्वी सध्याची पद्धत काय आहे ती समजून घेणे आवश्यक आहे. सध्या आपण सैन्यासाठी जी शस्त्रास्त्रे वापरत आहोत त्यापैकी ७० टक्के शस्त्रास्त्रे आयात केली जातात. स्वातंत्र्य मिळवून ६६ पेक्षा अधिक वर्षे झाली तरीही आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आयात करतो. आवश्यक असणारी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे अजूनही देशात तयार करू शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतर संरक्षण विषयक धोरण ठरविताना आपण शस्त्रे देशातच तयार करण्याचे ठरवले. त्यासाठी आपण दोन पाऊले उचलली.

संशोधन करण्यासाठी डीआरडीओची स्थापना
पहिले म्हणजे डीआरडीओ (डिफेन्स रिसर्च डेव्हलमेंट ऑर्गनायझेशन) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. याद्वारे शस्त्रास्त्रांसंदर्भात संशोधन करून शस्त्रास्त्रनिर्मिती केली जाईल असे ठरवण्यात आले. यासाठी भारतातील शास्त्रज्ञांची भरती करण्यात आली आणि शास्त्रीय संशोधन सुरु झाले. परंतु इतक्या वर्षात डीआरडीओला कुठलीच मोठी शस्त्रे तयार करण्यात यश मिळालेले नाही. त्याची तीन मोठी उदाहरणे म्हणजे, त्यांनी ‘अर्जुन नावाचा रणगाडा ४० वर्षांपासून बनवायला सुरुवात केली आहे; मात्र अजूनही तो पूर्ण बनलेला नाही. अजूनही आपण रशियाकडून रणगाडे आयात करतो.
हीच स्थिती हवाईदलाच्या बाबतीतही आहे. गेली तीस वर्षे ही संस्था ‘तेजस नावाचे लढाऊ विमान बनवायचा प्रयत्न करत आहे. पण त्यातही अजूनही यश आलेले नाही. त्यामुळे अजूनही रशियाकडून आपण ‘मिग विमाने आयात करतो; गेल्या २५ वर्षांपासून प्रयत्न करत असलेली ‘आरिहांत नावाची अणुशक्तीवर चालणारी पाणबुुडी ही अजून पाण्यात जायला तयार नाही. हे डीआरडीओचे अपयश आहे.
यामध्ये अपयश का आले, याची अनेक कारणे अनेक आहेत. शास्त्रज्ञांनी आपले संपूर्ण लक्ष फ़क्त मोठ्या शस्त्रास्त्रांच्या संशोधनावरच करणे अत्यंत गरजेचे आहे. याबाबत चीनचे अनुकरण करायला हरकत नाही. चीनने संरक्षणासंदर्भातील शस्त्रास्त्रे निर्मितीच्या बाबतीत रिव्हर्स इंजिनिअरिंगची पद्धत सुरु केली. ज्यातून शस्त्रास्त्रे निर्मितीचा वेग वाढू शकतो.
पीएसयू किंवा ऑर्डिनन्स फॅक्टरीजचे अपयश
स्वातंत्र्यानंतर उचलले गेलेले दुसरे आणखी एक पाऊल म्हणजे, शस्त्रास्त्रे निर्माण होण्यासाठी अनेक सरकारी कारखाने तयार केले. त्याला इंग्रजीमध्ये पीएसयू (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकीग) म्हणतात. उदाहरणे पुणे किंवा अन्य ठिकाणी ऑर्डिनन्स फॅक्टरीज आहेत दारुगोळा बनवत आहेत. परंतु पीएसयू /ऑर्डिनन्स फॅक्टरीज अतिशय जुनाट आहेत, आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने फार मागे असणार्‍या आहेत. हिंदुस्थान ऐरॉनॉटीकल लिमीटेड ही विमान बनविणारी कंपनी होय. या कंपन्यांची विमाने फारशी चांगली बनलेली नाहीत. थोडक्यात पब्लिक सेक्टरच्या अखत्यारीत असणार्‍या कंपन्यांचेही आधुनिकीकरण व्हायला पाहिजे. जेणे करून या जागतिक दर्जाच्या बनू शकतील.
खाजगी कंपन्यांचा शस्त्र निर्मिती क्षेत्रात प्रवेश
ज्यावेळी सरकारच्या लक्षात आले की, डीआरडीओ आणि ऑर्डिनन्स फॅक्टरीज फार काही भरीव काम करत नाहीत तेव्हा खाजगी क्षेत्रातील एल अ‍ॅण्ड टी, टाटा, भारत फोर्ज यांसारख्या कंपन्यांना शस्त्र बनविण्याच्या क्षेत्रात येऊ द्यावे असे जाणवू लागले. ही सुरुवात त्यांनी २००१ पासून सुरु केली. पण त्यातही फार यश आले नाही. कारण भारतातील खाजगी क्षेत्रातील या कंपन्यांना शस्त्र बनविण्याचा कुठलाही अनुभव नव्हता. त्यावर एकच उपाय होता, आधुनिक तंत्रज्ञान परदेशातुन आयात करून भारतात शस्त्रे बनविणे.
थेट परकीय गुंतवणुक
भारतात येऊन येथे रणगाडे, विमान निर्मिती करा यासाठी परदेशी कंपन्याना भाग पाडले पाहिजे. यालाच) फॉरेन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट किंवा थेट परकीय गुंतवणुक (Foreign Direct Investment) (FDI) असे म्हणतात. याचा अर्थ परदेशी कंपन्या भारतात स्वतःचे कारखाने सुरु करतील किंवा भारतीय कंपन्यांशी करार करून एकत्रितरित्या ही साधने निर्माण करतील. यामध्ये पीएसयूची (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकीग), ऑर्डिनन्स फॅक्टरीजची, खाजगी क्षेत्रातील एल अ‍ॅण्ड टी, टाटांची मदत घेतली जाऊ शकते. व्यवस्थापनासाठी भारतीय कंपन्यांची मदत घेता येऊ शकते. अर्थातच यामध्ये तंत्रज्ञान मात्र त्यांचे असेल.
यासाठी २००१ साली भारत सरकारने २६ टक्के एफडीआय गुंतवणूक करावी असे धोरण ठरवले. म्हणजे एकूण गुंतवणुकीच्या केवळ २६ टक्के गुंतवणूक परदेशी असेल आणि उर्वरित गुंतवणूक भारतीय असेल. परंतु सहा वर्षांनंतर जेव्हा याचा मागोवा घेतला तेव्हा एकाही परदेशी कंपनीने भारतात अशा प्रकारे गुंतवणूक करण्यास तयारी दाखवली नाही.
आता असे का झाले हे पाहताना याची दोन कारणे दिसतात. यापैकी पहिले म्हणजे भारतातील नियम/कायदे अतिशय किचकट आहेत आणि दुसरे म्हणजे या कंपन्यांना यातून काही फायदा मिळणार नव्हता. कारण कुठल्याही गुंतवणुकीसाठी स्केल ऑफ इकॉनॉमि खूप महत्त्वाची असते. म्हणजे एखाद्या कंपनीसाठी नवीन गुंतवणूक करून केवळ दहा गाड्यांची ऑर्डर दिली तर त्या कंपनीला फायदा होणार नाही. हेच तत्त्व विमान निर्मितीच्याबाबतीतही लागू होते. याचमुळे २६ टक्के परदेशी गुंतवणुकीची जी योजना होती ती पूर्णपणे अयशस्वी ठरली.
परदेशी शस्त्रामुळे देशाला धोका ?
युपिए सरकारचा गैरसमज होता की, आपण २६ टक्के परदेशी गुंतवणुकीचे धोरण जाहीर करताच परदेशी कंपन्या झटक्यात भारतात गुंतवणूक करायला धावतील. परंतु हा समज खोटा ठरला. एक शंका सरकारला होती की, आपण जर परदेशी कंपन्यांना आपली शस्त्रास्त्रे निर्मिती करण्यासाठी परवानगी दिली तर आपल्या देशाच्या संरक्षणाला धोका निर्माण होईल. परंतु आपली ७० टक्के शस्त्रास्त्रे बाहेरूनच येतात. मग त्यात धोका निर्माण होऊ शकत नाही का, ही बाब त्यांनी विचारातच घेतली नाही. या सगळ्या गोष्टी शिकण्यासाठी दहा वर्षे गेली आणि त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात शस्त्रास्त्रे निर्मितीच्या दृष्टीने भारताची काहीही प्रगती झालेली नाही.
शस्त्रे निर्यात करा
नव्या सरकारने संरक्षण क्षेत्रामध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस (Foreign Direct Investment) (FDI) परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अतिशय चांगले पाऊल आहे. या निर्णयामुळे सर्व प्रकारच्या मोठ्या शस्त्रास्त्रांचे आधुनिक तंत्रज्ञान जे भारतात यायला हवे आहे, ते येण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. पण केवळ धोरण जाहीर करून, बाहेर गुंतवणुकीसाठी रांग लागेल अशी अपेक्षा असेल तर ती चुकीची आहे. धोरण प्रत्यक्षात साकार होण्यासाठी आपल्याला या क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपन्यांना भारतात आणण्यासाठी कसून प्रयत्न केले पाहिजेत. या प्रयत्नांना यश लाभले आणि भारतात येऊन या कंपन्यांनी आपली इंडस्ट्री उभारली व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आपल्या देशात आणले तरच यामागचा उद्देश सफल होईल.
आपण आता ज्या परदेशी कंपन्यांकडून पाणबुड्या, विमाने, युद्धनौका विकत घेत आहोत त्यांना अशा प्रकारे भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे. भारतात येऊन या कंपन्यांनी आपली इंडस्ट्री उभारली तरच या घोषणेला यश मिळेल. म्हणजेच आपण शस्त्रे आयात करण्या ऐवजी निर्यात केली पाहीजेत अशा प्रकारे जेव्हा सर्व बाजूने प्रयत्न केले जातील तेव्हा सरकारचे हे नवे धोरण यशस्वी होऊन आणि शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या बाबतीत काही वर्षांनतंर तरी भारत स्वावलंबी बनू शकेल.

 

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
About ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि) 288 Articles
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन हे राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयावर नियमितपणे लेखन करत असतात. त्यांचे लेख मराठीतील अनेक वर्तमानपत्रांत नियमितपणे प्रसिद्ध होतात. अनेक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर ते नियमितपणे तज्ज्ञ वक्ते म्हणून कार्यक्रमांत सहभागी असतात.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


 

महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

रायगडमधली कलिंगडं

महाराष्ट्रात आणि विशेषतः कोकणामध्ये भात पिकाच्या कापणीनंतर जेथे हमखास पाण्याची ...

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

Loading…

error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..