शिक्षण क्षेत्रातील दुकानदारी बंद करा !

रविवार २९ एप्रिल २०१२

सरकारने प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले असले तरी ते देण्यासाठी शाळांचे आणि अन्य सुविधांचे जाळे सरकार उभे करू शकणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने या मुलांना शिक्षणाचा हक्क कायद्याने बहाल केला असेल तर त्या हक्काचे जतन करण्याची

जबाबदारीदेखील सरकारने घ्यायला हवी. सरकार आपल्या स्तरावर ही जबाबदारी उचलू शकत नाही, हे स्पष्टच आहे आणि म्हणूनच खासगी शिक्षण संस्थांना अनुदान देऊन शाळा स्थापन करण्याची परवानगी सरकार देत असते.

सरकारने शिक्षणाचा हक्क कायदा देशभर लागू केला आहे. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही वैधता प्रदान केली आहे. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीतील सगळेच तांत्रिक अडथळे आता दूर झाले आहेत. हा कायदा नक्कीच स्वागतार्ह आहे. सहा ते चौदा वयोगटातील प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला शिक्षण घेण्यापासून आता कुणी रोखू शकणार नाही. शिक्षण घेणे हा त्यांचा मौलिक अधिकार झाला आहे. इथपर्यंत तर सगळे ठीक आहे, परंतु हा अधिकार देशातील मुलांना बहाल करताना त्या अधिकाराच्या पुर्ततेसाठी आवश्यक त्या सुविधा सरकार पुरवू शकणार आहे का? आवश्यक ती यंत्रणा सरकार राबवू शकणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले असले तरी ते देण्यासाठी शाळांचे आणि अन्य सुविधांचे जाळे सरकार उभे करू शकणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने या मुलांना शिक्षणाचा हक्क कायद्याने बहाल केला असेल तर त्या हक्काचे जतन करण्याची जबाबदारीदेखील सरकारने घ्यायला हवी. सरकार आपल्या स्तरावर ही जबाबदारी उचलू शकत नाही, हे स्पष्टच आहे आणि म्हणूनच खासगी शिक्षण संस्थांना अनुदान देऊन शाळा स्थापन करण्याची परवानगी सरकार देत असते. थेट सरकारतर्फे चालविल्या जाणार्‍या, सरकारच्या अनुदानावर चालणार्‍या शाळा आणि सरकारकडून कुठलीही मदत न घेता चालविल्या जाणार्‍या, ज्यांना विना अनुदानित म्हटले जाते, अशा शाळांमधून मुले शिक्षण घेत आहेत; परंतु या तिन्ही प्रकारच्या शाळांमध्ये खूप मोठे मौलिक अंतर आहे. प्रचंड पगार घेणार्‍या या सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा अतिशय खालावलेला असतो आणि याला कारण हेच आहे, की या शाळांमधील शिक्षक म्हणजेच सरकारी कर्मचारी नेहमीप्रमाणे कोणत्याही जबाबदारीला बांधील नसतात. त्यांनी शिकविले काय किंवा न शिकविले काय, त्यांना दर महिन्याला न चुकता भरपूर वेतन अदा केले ज
ते. ते ज्या मुलांना शिकवितात त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची कुठलीही जबाबदारी त्यांच्यावर नसते, कुणाचाही वचक त्यांच्यावर नसतो. त्यांच्या संघटना आणि सरकारी कर्मचारी म्हणून जे सेवा संरक्षण त्यांना मिळते त्यामुळेच त्यांच्यात अशी बेजबाबदार वृत्ती बळावत जाते. त्यावर कुठलाही इलाज नाही. जोपर्यंत सरकारचे कायदे आपल्या कर्मचार्‍यांचे असे फाजील लाड पुरवित राहणार तोपर्यंत प्रत्येक सरकारी खात्यात असाच बेजबाबदारपणा कायम राहणार आहे.

सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या शाळांमध्येही काही वेगळे चित्र दिसत नाही. या शाळांचे व्यवस्थापन खासगी असले तरी शिक्षक आणि इतर कर्मचार्‍यांचे वेतन सरकारच्या अनुदानातूनच मिळत असते. केवळ व्यवस्थापन खासगी म्हणून त्यांना निमसरकारी कर्मचारी म्हटले जाते, हा केवळ तांत्रिक फरक झाला. एरवी सरकारी शाळांमधील शिक्षकांइतकेच या खासगी अनुदानीत शाळांमधील शिक्षकही बेजबाबदार असतात. अर्थात हा सरसकट आरोप नाही. सरकारी आणि खासगी शाळांमधील अनेक शिक्षक अत्यंत जबाबदार असतात, आपल्या विद्यार्थ्यांना ते तळमळीने शिकवितात, त्यांचे भविष्य घडविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न ते करतात; परंतु अशा शिक्षकांची संख्या सध्याच्या परिस्थितीमुळे बोटावर मोजण्याइतकीच उरली आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावीच लागेल. विनाअनुदानीत खासगी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि सरकारी किंवा खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा यात जी प्रचंड तफावत दिसते त्यामागे सेवेतील संरक्षण हेच एक मोठे कारण असते. सेवाभावी व्यक्ती वा संस्थाद्वारा चालविल्या जाणार्‍या विनाअनुदानीत शाळा आपली प्रतिष्ठा आणि दर्जा जपण्यासाठी नितांत परिश्रम करीत असतात कारण तीच त्यांची खरी कमाई असते आणि त्यासाठी त्या शाळांमधील शिक्षकदेखील सरकारी शिक्षकांच्या तुलनेत कमी पगार असूनही अतोनात मेहनत घेत असतात, किंबहुना त्यांना ती घ्यावीच लागते. तशी मेहनत घेतली नाही तर व्यवस्थापन त्यांना तत्काळ घरी पाठवू शकते. आपण आऊटपुट दिले नाही तर आपली नोकरी जाऊ शकते, हा जो धाक अशा शाळांमधील शिक्षकांना असतो त्या धाकातूनच मेहनत करण्याची वृत्ती आणि शिस्त या शिक्षकांमध्ये आपोआप रूजत जाते. त्याचे परिणाम विद्यार्थ्यांच्या विकासात दिसून येतात. या सगळ्या पृष्ठभूमीचा विचार करता सरकारने मुलांना शिक्षणाचा हक्क कायद्याने बहाल
रतानाच त्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारीही स्वीकारणे गरजेचे ठरते. सरकारी यंत्रणेतून ही जबाबदारी पार पाडली जाऊ शकत नाही. थेट सरकारतर्फे चालविल्या जाणार्‍या किंवा सरकारी अनुदानावर चालविल्या जाणार्‍या शाळांमधून दर्जेदार शिक्षणाची अपेक्षा व्यक्त करणे भाबडेपणाचेच ठरेल. खरेतर सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा या केवळ राजकीय नेत्यांच्या सोयीसाठी असतात. सरकारच्या तिजोरीतील पैशावर कायदेशीर दरोडा टाकण्याचे काम अशा प्रकारच्या संस्थांमधून होत असते. शाळा त्यांच्याच,शाळांना मान्यता देण्याचे आणि अनुदानाच्या रूपाने अशा शाळांवर सरकारी तिजोरीतून खैरात करण्याचे अधिकारही त्यांचेच, त्यामुळे मूळात केवळ लुटीसाठी उभ्या झालेल्या या संस्थांकडून दर्जेदार शिक्षणाची अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे. राज्यभरात पार पडलेल्या पटपडताळणीतून अशा अनेक शाळांचे बिंग फुटले आहेच; परंतु त्या शाळांवर कारवाई होण्याची शक्यता धूसरच दिसते, कारण अशा शाळांपैकी बहुतांश शाळा कोणत्या ना कोणत्या राजकीय नेत्याशी अथवा त्याच्या सग्यासोयरांशी संबंधित आहेत. सांगायचे तात्पर्य सरकारला मुलांना खरोखरच दर्जेदार शिक्षण द्यायचे असेल तर आधी या सरकारी आणि खासगी मात्र अनुदानीत शाळांचा बाजार बंद करावा. ज्यांना या क्षेत्राबद्दल कळकळ आहे, ज्यांना खरोखरच शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजसेवा करायची

आहे, अशा अनेक संस्था आज सरकारची कोणतीही मदत न घेता मुलांना अतिशय दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देत आहेत. सरकारने शिक्षणाची सगळी जबाबदारी अशा विनाअनुदानीत आणि समर्पित भावनेने कार्य करणार्‍या शाळांवर सोपवून द्यावी; परंतु असे होत नाही कारण असे काही केले तर सत्तेत बसलेल्या लोकांना आपल्या हक्काच्या कुरणावर पाणी सोडावे लागेल. शिक्षणाचा हा बाजार कुठेतरी थांबाय
ा हवा. आजही सरकारकडे जवळपास साडेचार हजार शाळांचे प्रस्ताव मंजूरीसाठी पडून आहेत. या सगळ्याच शाळा विनाअनुदानीत तत्त्वावर चालणार्‍या आहेत. सरकारची कोणतीही मदत या शाळांना नको आहे, केवळ सरकारची मान्यता हवी आहे आणि ती देण्यासदेखील टाळाटाळ केली जात आहे, कारण अशा शाळांमुळे शिक्षणाची दुकानदारी उघडणार्‍या लोकांचे मोठेच नुकसान होत असते त्यामुळे अशा सेवाभावी वृत्तीच्या व्यक्ती किंवा संस्थांना नामोहरम केले जाते, जेणे करुन त्यांनी या उपद्व्यापातून बाजुला व्हावे, म्हणजे आपली लुटीची दुकाने जोरात चालतील असा उद्देश या पाठीमागे असतो. वास्तविक अशा विना अनुदानित शाळा स्वबळावर जर कुणी काढून चालवित असेल तर त्याचा सरकारने सत्कार, सन्मान करायला हवा. विनाअनुदानीत शाळांमधील शिक्षण शुल्क किंवा प्रवेश शुल्क गोरगरीबांच्या पाल्यांना परवडणारे नसते, असा आक्षेप नेहमीच घेतला जातो. त्यावर अगदी सोपा उपाय आहे, हे शुल्क सरकारने भरावे किंवा अशा पाल्यांच्या पालकांना एक विशिष्ट रक्कम शिष्यवृत्तीच्या स्वरूपात बँकेमार्फत पालकाच्या खात्यात जमा करावी. खासगी शाळांमधील प्रवेश आणि शिक्षण शुल्कावर सरकारचे नियंत्रण आहेच, त्यामुळे प्रत्येक पाल्याला किती शिष्यवृत्ती द्यावी लागेल याचा हिशोब सरकारला मांडता येईल, शिवाय ही शिष्यवृत्ती संबंधित विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रगतीशी निगडीत असावी. एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत प्रगती साध्य केली तरच पुढच्या वर्षी त्याला ही शिष्यवृत्ती मिळेल, अशी अट त्यात असावी. त्यामुळे सरकारचा पैसा घेऊन शिक्षणाच्या नावाने मजा मारण्याची संधी त्या विद्यार्थ्याला आणि त्याचा पालकाला मिळणार नाही. यासाठी लागणारा पैसा सरकारला बाहेरून उभा करण्याची गरज नाही. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा विशिष्ट दर्जा राखू न शकणार्‍या सगळ्या सरकारी आ
ि अनुदानीत शाळा सरकारने बंद कराव्यात, त्यातून भरपूर पैसा उपलब्ध होईल. अशा शाळांमधील बेरोजगार ठरणार्‍या शिक्षकांना आजकाल हमखास चालणारे खासगी शिकवणी वर्ग काढून आपला चरितार्थ भागविता येईल. शाळांना अनुदान देऊन केवळ संस्था चालकांचे, शिक्षकांचे भले करण्यापेक्षा तो पैसा थेट विद्यार्थ्यांना देऊन त्यांचे भले करणे केव्हाही श्रेयस्कर ठरणार आहे. शिक्षणाचा हक्क कायदा अंमलात आणताना सरकारने विद्यार्थ्यांना मिळणारे शिक्षण तितकेच दर्जेदार असायला हवे, याचीही काळजी घ्यायला हवी आणि अशी काळजी घ्यायची असेल तर आधी शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविणे गरजेचे आहे. आज खासगी विनाअनुदानीत शाळांमध्येशिक्षणाचा जो दर्जा पाहायला मिळतो तो भरमसाठ खर्च होऊनही सरकारी शाळांमध्ये का दिसत नाही, याचा वस्तुनिष्ठ विचार करून सरकारने योग्य ती पावले उचलणे भावी पिढीच्या शैक्षणिक समृद्धीसाठी अत्यंत जरूरीचे झाले आहे. दुर्दैवाने आज ज्यांनाखरोखर शिक्षण क्षेत्राबद्दल तळमळ आहे ती मंडळी स्वत:च्या पदराला खार लावून हे ऋात सांभाळत आहेत आणि सरकार त्यांना दरवर्षी परवानगी नाकारुन किंवा लटकवून छळत आहे; तर दुसरीकडे ज्यांनी शिक्षणाच्या नावावर बाजार मांडला आहे ते सरकारी तिजोरीची लुटमार करून शिक्षण क्षेत्राची पार ऐसीतैसी करत आहेत. हे चित्र बदलले नाही तर शिक्षणाचा हक्क हा केवळ कायद्याच्या पुस्तकातच राहील!

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.प्रतिक्रियांकरिता:

— प्रकाश पोहरे

Avatar
About प्रकाश पोहरे 436 Articles
श्री. प्रकाश पोहरे हे विदर्भातील “देशोन्नती” या लोकप्रिय दैनिकाचे मालक तसेच मुख्य संपादक आहेत. त्यांचे “प्रहार” या सदराअंतर्गत संपादकीय लेख फार लोकप्रिय आहेत.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

मलंगगड

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण पासून 16 किलोमीटर अंतरावर असणारा श्री मलंग ...

टिटवाळ्याचा महागणपती

मुंबईतील सिद्धिविनायक अप्पा महाराष्ट्रातील अष्टविनायकांप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील येथील महागणपती ची ...

येऊर

मुंबई-ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरालगत बोरीवली सेम एवढे मोठे जंगल हे जगातील ...

महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती

महाराष्ट्रात दगडी कोळशाव्यतिरिक्त मॅंगनीज आणि लोह खनिज बर्‍याच प्रमाणात आढळते ...

Loading…