संसदेपुढील प्रलंबित घटनादुरुस्ती विधेयक

108 वे घटनादुरुस्ती विधेयक-संसद व विधीमंडळात महिलांना 33% आरक्षण.

109 वे घटनादुरुस्ती विधेयक-अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणात मुदत वाढविणे.

110 वे घटनादुरुस्ती विधेयक-स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना 50% आरक्षण.

111 वे घटनादुरुस्ती विधेयक- सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणे.

आपला ग्रुप जॉईन करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
https://telegram.me/SAIMkatta

112 वे घटनादुरुस्ती विधेयक-नागरी स्थानिक संस्थामध्ये एकूण जागांपैकी आणि अध्यक्ष पदाच्या एकूण जागापैकी 50% जागा महिलांसाठी आरक्षित करणे (सध्या 1/3 जागा आहे.) तसेच शहरी स्थानिक संस्थामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीमध्ये राखीव असलेल्या जागामध्ये 50% प्रतिनिधीत्व संबंधी जाती जमातीतील महिलांसाठी आरक्षीत करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. सध्या हे विधेयक मंजूर शहरी विकास विभागाच्या संसदीय स्थायी समितीकडे पुढील चिकित्सेसाठी पाठविण्यात आलेले आहे. या समितीचे अध्यक्ष शरद यादव आहेत.

113 वे घटनादुरुस्ती विधेयक-ओरियाचे नामांतर ओडिसा करण्याबाबत.

आपला ग्रुप जॉईन करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
https://telegram.me/SAIMkatta

114 वे घटनादुरुस्ती विधेयक-उच्च न्यायाधिसांशी संबंधीत राज्यघटनेतील कलम 217 आणि 224 मध्ये दुरुस्ती करणे प्रस्तावित आहे. त्या दुरुस्तीद्वारे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिसांच्या कार्यकाळाची वयोमर्यादा 62 वरुन 65 वर्ष करण्याचे प्रस्तावित आहे.

115 वे घटनादुरुस्ती विधेयक-प्रणव मुखर्जी यांनी हे विधेयक 11 मार्च 2011 लोकसभेत सादर केला. या विधेयकाद्वारे वस्तू आणि सेवा कर (Good & Services Tax GST) लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. या विधेयकानुसार वस्तू व सेवा कर परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या परिषदेमध्ये केंद्रीय वित्तमंत्री अध्यक्ष असतील. हे विधेयक  फेटाळण्यात आले आहे.

116 वे घटनादुरुस्ती विधेयक-कार्मिक, लोकतक्रार आणि पेन्शन केंद्रीय मंत्री व्ही नारायणस्वामी यांनी 22 डिसेंबर 2011 रोजी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकानुसार राज्यघटनेतील 14अ, 14 ब हा भाग नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. या भागामध्ये कलम 323 क मध्ये लोकपाल तर कलम 323 ड मध्ये लोकायुक्त पद निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे. 1 जाने 2014 रोजी मंजूर हे लोकपाल व लोकआयुक्त अधिनियम 2013

117 वे घटनादुरुस्ती विधेयक-अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या नोकरीतील पदोन्नती आरक्षणासंदर्भात.

118  वे घटनादुरुस्ती विधेयक-आंध्रप्रदेश व कर्नाटक प्रदेशातील मागासलेल्या सहा (गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, बिदर, कोप्पाल, बेलारी) जिल्ह्यांना विशेष दर्जा देण्यासंदर्भात. (98 व्या घटनादुरुस्ती मध्ये दिले आहे.)

119 वे घटनादुरुस्ती विधेयक-भारत-बांग्लादेश भूसिमा करार (100 ची घटनादुरुस्ती मध्ये दिले आहे.)

120 वे घटना दुरुस्ती विधेयक-सवौच्च व उच्च न्यायाधिसांच्या नियुक्ती व बदली संदर्भात.

121  वे घटना दुरुस्ती विधेयक-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगासंदर्भात (99 व्या घटनादुरुस्तीत दिले आहे.)

122   वे घटना दुरुस्ती विधेयक-गुड्स अ‍ॅड सर्व्हिस टॅक्स (GST) वस्तू व सेवा कराविषयी आहे.(101 वी घटना दुरुस्ती 8 सप्टेंबर 2016)

123 वे घटना दुरुस्ती विधेयक-राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगात दुरुस्ती

लेखन-समाधान निमसरकार
स्पर्धा परीक्षा लेखक/संचालक SAIMkatta
Mob-9422872805

आपला ग्रुप जॉईन करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
https://telegram.me/SAIMkatta

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*