इरोम शर्मिला आणि मणिपुरच्या खर्‍या समस्या

कुशाःसन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद्यांनी चालवलेला हिंसाचार आणि खंडणी राज्य

मिडीयामधे इरोम शर्मिला ह्यांच्या पराभवाची चर्चा अजुन चालुच आहे.बहुतेक चर्चेत सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सुर आहे की हे वास्तव कथित मूल्यहीन सत्ताकारणामुळे निर्माण झाले आहे. आपले सिद्धांत आणि व्यवहार या चौकटीबाहेरचे जग हे मूल्यहीनतेवर आधारलेले आणि कल्याणकारी नाही अशी त्यांची मांडणी आहे.म्हणजे हे बुद्धिवादी बरोबर आणी इरोमला मतदान न करणारी आम जनता चुक.

Thanks for 90 votes – इरोम

मणिपूरच्या ‘आयर्न लेडी’ इरोम शर्मिला निवडणूक रिंगणात अपयशी ठरल्या. ईशान्य भारतात तैनात लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सोळा वर्षे संघर्ष करणाऱ्या इरोम या साऱ्यांना परिचित आहेत. गेल्या वर्षी त्यांनी अचानक आपले बेमुदत उपोषण मागे घेऊन निवडणूक लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला. लोकशाही पद्धतीने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून आपला हा लढा पूर्णत्वास नेण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता,जो एक बरोबर निर्णय होता. इरोम यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स रिसर्जेंस अ‍ॅण्ड जस्टिस अलायन्सने (पीआरजेए) आपले तीन उमेदवार निवडणुकीत उभे केले होते. या तिघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. खुद्द इरोम यांना केवळ ९० मते पडली. ज्या राज्यातील लोकांसाठी आपण आपल्या तारुण्याची १६ वर्षे खर्ची घातली त्यांनीच आपल्याला असे नाकारावे याचे अतीव दु:ख त्यांना झाले असणार आणि ते स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच त्यांनी यापुढे कधीही निवडणूक लढविणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.

तथाकथित विचारवंत आणी मणिपूरची जनता

अनेक विचारवंताना वाटले की आपला लोकलढा राजकारणाच्या माध्यमातून लढण्याचे पाऊल उचलल्यानंतर इरोम बिनविरोध वा प्रचंड मतांनी विजयी होतील.पण त्या तीन आकडी मतसंख्याही गाठू शकल्या नाहीत. त्यांचा पराभव झाल्यानंतर समाजाच्या एका घटकामध्ये नैराश्याची जबरदस्त लाट पसरली.Thanks for 90 votes.-इरोम.हे इरोम शर्मिलाचे उद्गार नेमके काय व्यक्त करतात? खेद,खंत,निराशा,चीड,उपहास,या सर्वच भावना या उद्गारात आहेत! केवळ शर्मिलाच नव्हे, तर त्यांच्या लढ्याला पाठिंबा असणाऱ्या देशभरातल्या काही बुद्धिवाद्यांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अशाच भावना सोशल मिडियावर व्यक्त केलेल्या दिसतात.

मणिपूर जनतेला आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोकेक्शन अॅक्ट कायदा रद्द करावा असे वाटत नव्हते कारण दहशतवादी हिंसाचाराचे ते शिकार आहेत.कुठल्याही राजकिय पक्षाने याला आताच झालेल्या निवड्णुकीत अफ़पा रद्द व्हावा हा मुद्दा बनवला नव्हता.आज मणिपुर मधले युवक हिंसाचाराला कंटाळले आहेत. त्यांची भारतिय सैन्यात संख्या लक्षणिय आहे.

इरॉम आज ४४ वर्षांच्या आहेत.इरॉम या डेसमंड कूटिन्हो यांच्याशी लग्न करणार आहेत.53 वर्षांचे डेसमंड एक ब्रिटिश भारतीय आहेत. ते लेखक आहेत. हे दोघेही खूप वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतात.आता त्या आराम करण्याकरता केरळात एका आश्रमात गेल्या आहेत.

फुटीरवादी संघटनाच्या कारवायांनी मणिपूर हिंसाचारग्रस्त

माध्यमातून जेवढी काश्मीरबाबत चर्चा होते, तेवढी मणिपूरबाबत होत नाही नागांनी केलेल्या बंडाचा सामना करण्यासाठी अफ्स्पा या कायद्याची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यानंतर नेहरु पंतप्रधान असतांना अफ्स्पाचा कायदा १९५८ मध्ये सर्वप्रथम आसाम व मणिपूरमधील काही भागांत लागू झाला. पंजाबमध्ये हा कायदा १९८० च्या दशकात लागू झाला व दहशतवादाचा बीमोड झाल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमध्येही अफ्स्पा कायदा १९९० मध्ये अमलात आला. तो तिथून अजून मागे घेण्यात आलेला नाही कारण पाकने चालवलेला दहशतवाद तिथे चालुच आहे.या स्थितीस केंद्रात सर्वाधिक सत्ता उपभोगलेला काँग्रेस पक्ष व तिथली राज्य सरकारे जबाबदार आहे.

शर्मिलाला फारसा पाठिंबा कधिच नव्हता. मणिपुरच्या निवडणुकीमध्ये एकाही राजकीय पक्षाने ईरोमच्या लढ्याचा आणि ऊपोषणाचा मुद्दा ऊठवला नव्हता. मणिपुरच्या वर्तमानपत्राध्ये सुद्धा ईरोमला फ़ारसे स्थान नाही कारण तिथल्या जनतेला आणि मिडियाला तिथली खरी परिस्थिती माहित आहे. मागच्या वर्षी अनेक दिवस मणिपुरध्ये वृत्तपत्रे दहशतवादी /बंडखोरांचे खंडणी राज्य थांबावे म्हणून बंद होती.लक्ष या मुद्यांवर केन्द्रित पाहिजे. मणीपुरच्या खर्या समस्या आहेत कुश्शासन, भ्रष्टाचार, दहशतवाद्यांनी चालवलेला हिंसाचार आणि खंडणी राज्य आहे.

मणिपूरची पिछेहाट ही अनुदानाच्या कमतरतेमुळे नव्हे तर राजकारणी व नोकरशहांच्या भ्रष्ट वृत्तीमुळे आहे. त्यासाठीच केंद्राच्या निधीच्या खर्चावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना देखील हे लोक कडाडून विरोध करतात. विकासासाठी आलेला निधी हडपण्यात स्थानिक नेत्यांना कसलीच भीडमुर्दत वाटत नाही. राजकारणी, ठेकेदार, नोकरशहा यांच्या लूटमारीची कल्पना असणारे दहशतवादी देखील यात आपला वाटा मागू लागतात. तेव्हा मात्र समस्या गंभीर बनते. स्वत:कडून त्यांचा वाटा दिला नाही तर ते बंदुकीचाच वापर करतात.

कुचकामी शासन व्यवस्था

शासनाचे कमकुवत असणे हे दहशतवादाच्या उदयाचे प्रमुख कारण होय. अति दुर्ग भागात शासन अस्तित्वातच नाही.जिथे आहे तिथे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आणि अकार्यक्षम आहे. सामान्यांना आवश्यक सेवा व जिथे थोडेफार वस्तू पुरवण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्यानंतर अराजकतावादी गट समांतर सरकारच चालवतात.

अन्य भागातील अखिल भारतीय सेवांधील अधिकारी या भागात येण्यास तयार नसतात. कितीही सुरक्षा आणि आकर्षक सेवासुविधा पुरवल्या तरी या भागातील नेणूक ही शिक्षाच समजल जाते.भ्रष्ट राजकारणी आणि नोकरशहा यांची अभुदयुती असून त्याचा वापर स्वार्था करिता कक्षा करायचा हे अतिरेकी चांगलेच जाणतात. जनतेला अजिबातच उत्तरदायी नसल्यामुळे सध्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेला काही करून दाखवता येणे मुश्कील आहे. एक मोठा कार्यक्रम आखून भ्रष्टाचारी, राजकारणी, नोकरशाही, ठेकेदारांविरूद्ध मोहीम आखून त्यांना शिक्षा द्यायला हवी. भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर नष्ट करायला हवे. तोपर्यंत या भागातले शासन सुधारणार नाही.

मणिपूरमधील आर्थिक नाकेबंदी संपली

गेल्या पाच महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये असलेली आर्थिक नाकेबंदी १९ मार्च मध्यरात्रीपासून संपुष्टात आली. युनाइटेड नागा काऊंसिलने लादलेली आर्थिक नाकेबंदी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि नागा समूहांच्या चर्चेनंतर उठवण्यात आली.राज्याचे माजी मुख्यमंत्री इबोबी सिंह यांनी सात नव्या जिल्ह्यांच्यानिर्मितीची घोषणा केली होती. त्याविरोधात नोव्हेंबर २०१६ पासून आर्थिक नाकेबंदी करण्यात आली .या आर्थिक नाकेबंदीमुळे किंमती पाच वाढल्या होत्या आणी सामान्यांचे जिवन असह्य झाले होते.ही मणिपूरची खरी समस्या देशातिल मिडीयाच्या लक्षात आली नाही.

तीस लाख लोकसंख्या असलेले मणिपूर राज्य आहे. मध्यभागी खोरे आणि त्याला सर्व बाजूंनी वेढा घातलेला पर्वतीय प्रदेश अशी मणिपूरची भौगोलिक रचना आहे. मणिपूरमधील नागाबहुल पर्वतीय प्रदेश, तसेच अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि म्यानमार या शेजारी देशातीलही काही भूभागाचा समावेश करून बृहन नागालॅँडची निर्मिती करावी, ही नागांची जुनी मागणी आहे. तिच्या पूर्ततेच्या मागणीसाठी ते वेळोवेळी मणिपूरच्या आर्थिक नाकेबंदीचे हत्यार उपसत असतात. सात नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याच्या तत्कालीन कॉँग्रेस सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात गत१ नोव्हेंबरपासून बेमुदत आर्थिक नाकेबंदी पुकारण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल झाले.नूतन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी शपथ ग्रहण केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत आर्थिक नाकेबंदी संपुष्टात आणली.

आग सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी

ईरोम शरर्मिलाचे उपोषण म्हणजे आग सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी सारखा प्रकार आहे. जर शरर्मिलाचे उपोषण कुश्शासन, भ्रष्टाचार, हिसांचार आणि मणीपुरचा रस्ता उघडण्याकरता केले असते तर जनतेने शरर्मिलाला पाठिंबा दिला असता. सध्या मणिपुरमध्ये वेगवेगळी बंडखोरी सुरु आहे. मणीपुरी विरुद्ध नॉन मणिपुरी, मणिपुर खोर्यातले वि. आजुबाजूच्या डोंगरावर राहणारे, नागा विरुद्ध मणिपुरी(नागाना ९० टक्के मणिपुर मोठ्या नागालँडमध्ये शामिल पाहिजे) मणिपुर आपल्या देशा्तला सर्वात जास्त हिंसक प्रांत आहे. २५-३० लाखांच्या लोकसंख्या, प्रत्येक वर्षी ४५०-५००ना आतंकवादी हल्यातील ‘म्रुत्युना सा्मोरे जाते. आतंकवादामुळे जेवढे म्रुत्यु मुंबईत गेल्या २० वर्षात झाले, त्यांच्याहून जास्त मणिपुरमध्ये एका वर्षात होतात.

देशाचा हा समृध्द आणि संपन्न भाग दहशतवादामुळे उपेक्षित राहिलेला होता. राज्यांमध्ये फुटीरतावादी शक्तींनी थैमान घातले होते. शरर्मिला ही एक शुर महिला आहे.शरर्मिलाने आपले लक्ष कुरशासन, भ्रष्टाचार, खंडणी राज्य स्मगलींग आणि हिंसाचार थांबवण्यावर सरकारला मदत करण्यावर केंद्रीत करावे. ती मणिपुरची खरी समस्या आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि.)